हल हो सकता है सीमेंट उद्योग और ट्रक ऑपरेटरों का बिवाद, अदानी समूह ने दिया बैठक का न्योता 

यंगवार्ता न्यूज़ - बिलासपुर     05-02-2023

आखिरकार 52 दिन के लंबे अंतराल के बाद अदानी समूह प्रबंधन को ट्रक ऑपरेटरों की याद आ ही गई। किराये को लेकर चल रहे विवाद के बीच अडानी समूह ने एसीसी बरमाणा में ट्रक ऑपरेटरों का प्रतिनिधित्व करने वाली बीडीटीएस को चंडीगढ़ में बैठक में आने का निमंत्रण दिया है। अदानी समूह द्वारा समझौते के लिए बढ़ाए गए इस कदम को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 

संभावना जताई जा रही है कि इतने लंबे अंतराल के बाद होने वाली दो पक्षों की इस बैठक में कोई हल निकल सकता है। हालांकि इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार मध्यस्थता कर रही है लेकिन दोनों पक्षों अदानी समूह प्रबंधन और बीडीटीएस की आमने-सामने यह पहली बैठक होगी। इससे पहले बीडीटीएस प्रबंधन ने नुकसान से बचने के लिए 11.41 रुपये किराया दिए जाने की जिद छोड़कर समझौता करने के लिए किराया दर में एक रुपये इक्कीस पैसे की कमी कर दी है। 

बीडीटीएस महासचिव प्रदीप ठाकुर ने यंगवार्ता को बताया कि अदानी समूह की तरफ से वार्ता का न्योता आज ही मिला है। बैठक में भाग लेने के लिए बीडीटीएस की पूरी मैनेजमेंट जा रही है। बैठक में अदानी समूह से किराये को लेकर वार्ता की जाएगी। इसके अतिरिक्त बीडीटीएस द्वारा एग्रीमेंट के तहत 15000 मीट्रिक टन सीमेंट व क्लींकर ढुलान दिए जाने की मांग की जाएगी। 

बैठक में अदानी समूह से पंजाब के सभी डंपों को दोबारा शुरू करने की मांग भी की जाएगी। वहीं वापसी दिए जाने का मामला भी जोर-शोर से उठाया जाएगा ताकि पंजाब के डंपों को सीमेंट लेकर जाने वाले ट्रकों को वापसी में सामान मिल सके। बैठक में हिमाचल में भी सीमेंट डिमांड बढ़ाने की चर्चा की जाएगी। यदि डिमांड बढ़ती है तो ट्रक आपरेटरों को ज्यादा काम मिलेगा। 

तालाबंदी से पहले एसीसी बरमाणा में केवल पांच से छह हजार मीट्रिक टन डिमांड की ट्रक ऑपरेटरों को मिल रही थी। इस कारण ऑपरेटरों को नुकसान हो रहा था। इसके अतिरिक्त पंजाब के डंप भी बंद कर दिए गए थे। इस कारण ऑपरेटरों को केवल हिमाचल में ही सीमेंट ढुलान मिल रहा था। बैठक में तालाबंदी को शीघ्र खोलने की मांग की जाएगी। 

उन्होंने बताया कि बैठक में ऑपरेटरों के हितों की पैरवी की जाएगी। बीडीटीएस ने किराये की मौजूदा दर को कम कर दिया है तथा प्रदेश सरकार को 10.20 रुपये तक समझौता करने की बात कही है। सरकार द्वारा किराये को लेकर अधिसूचना जारी किए जाने के बाद ही आगामी निर्णय लिया जाएगा।