अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ कार्यान्वित योजनाओं का व्यापक प्रचार सुनिश्चित हो : महेन्द्र पाल गुर्जर
प्रधानमंत्री 15-सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कार्यकारी उपायुक्त महेन्द्र पाल गुर्जर ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याणार्थ कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए ताकि इन वर्गों के अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। महेन्द्र पाल गुर्जर ने बताया कि जिला में गत वित्त वर्ष में अल्पसंख्यक समुदाय
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Jun 7, 2023 03:28
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यंगवार्ता न्यूज़ - ऊना 07-06-2023
प्रधानमंत्री 15-सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कार्यकारी उपायुक्त महेन्द्र पाल गुर्जर ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याणार्थ कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए ताकि इन वर्गों के अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। महेन्द्र पाल गुर्जर ने बताया कि जिला में गत वित्त वर्ष में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित 51 आंगनबाड़ी वर्कर तथा 46 आंगनबाड़ी सहायिकाएं एकीकृत बाल विकास योजनाएं में सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इस अवधि में 6 साल तक आयुवर्ग के 948 शिशुओं तथा 260 माताओं को लाभान्वित किया गया। इसके अलावा 209 बच्चे प्री-स्कूल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर पंजीकृत 45 विद्यार्थियों में से 13 ज़िला ऊना के अल्पसंख्यक समुदाय के शामिल हैं, जिन्हें 230 रूपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। जबकि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत एक-एक पात्र व्यक्ति को लाभान्वित किया गया है। मनरेगा के तहत 1,106 जाब कार्ड बनाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि चालू वर्ष में 154 छात्र व छात्राओं को कौशल विकास भत्ता और 60 को बेरोजगारी भत्ता तथा 3 औद्योगिक कौशल विकास भत्ते का लाभ प्रदान किया गया है। कार्यकारी उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री 15-सूत्रीय कार्यक्रम में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के तहत अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम, सिक्ख, बौद्ध, इसाई और पारसी को शामिल किया गया है और ज़िला ऊना में सिक्ख व मुस्लिम वर्ग की जनसंख्या काफी होने के बावजूद इन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या काफी कम है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों को शामिल कर कार्यक्रम के उद्देश्य के सार्थक परिणाम सामने लाए जा सकें। उन्होंने अधिकारियों को अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा, रोजगार, आवास और अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैय्या करवाने हेतु संचालित योजनाओं के आवेदनों को त्वरित हल करने निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि जिला में गत वित्त वर्ष में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित 51 आंगनबाड़ी वर्कर तथा 46 आंगनबाड़ी सहायिकाएं एकीकृत बाल विकास योजनाएं में सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इस अवधि में 6 साल तक आयुवर्ग के 948 शिशुओं तथा 260 माताओं को लाभान्वित किया गया।
इसके अलावा 209 बच्चे प्री-स्कूल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर पंजीकृत 45 विद्यार्थियों में से 13 ज़िला ऊना के अल्पसंख्यक समुदाय के शामिल हैं, जिन्हें 230 रूपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। जबकि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना के तहत एक-एक पात्र व्यक्ति को लाभान्वित किया गया है। मनरेगा के तहत 1,106 जाब कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि चालू वर्ष में 154 छात्र व छात्राओं को कौशल विकास भत्ता और 60 को बेरोजगारी भत्ता तथा 3 औद्योगिक कौशल विकास भत्ते का लाभ प्रदान किया गया है। बैठक में रामपुर स्वां पुल के नज़दीक सिंथैटिक ट्रेक के निर्माण पर विस्तृत चर्चा की गई ताकि युवाओं को नशे की प्रवृति को छोड़कर उनका रुझान खेल गतिविधियों की ओर बढ़ाया जा सके। जबकि खेलों में रुचि रखने वाले व सेना भर्ती के इच्छुक युवाओं को नियमित तैयारी करने के लिए एक उचित मंच उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के 9वीं व 10वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थी जिन्होंने गत वर्ष की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक हासिल किये हों तथा परिवार की सालाना आय दो लाख रुपये तक हो, उन विद्यार्थियों को मासिक 230 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। जबकि जमा एक व दो के मेधावी विद्यार्थी जिनके गत परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक और परिवार की सालाना आय एक लाख तक हो के लिए भी मासिक छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान है।
महेन्द्र पाल गुर्जर ने बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को आर्थिक क्रियाकलाप शुरू करने के लिए अधिवृद्धित ऋण सहायता योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लिए वार्षिक आय 98 हज़ार रूपये तथा शहरी क्षेत्र में रहने वाले सालाना आय के व्यक्ति पात्र होंगे। इस योजना के तहत आवेदक दुकान के लिए 5 लाख तथा रोजगार के लिए मशीन एवं गाड़ी खरीद के लिए 20 लाख रूपये तक का ऋण ले सकते हैं। जिसके लिए 10 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर 6 प्रतिशत जबकि इससे अधिक ऋण राशि के लिए 8 प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित की है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अभी तक जिला ऊना से कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने पात्र अल्पसंख्यक युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी आर्थिकी में सुधार लाने के लिए इन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आगे आएं तथा संबंधित विभाग भी इस दिशा में लोगों को जागरूक करके योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। बैठक में एसडीएम हरोली विशाल शर्मा, पीओ डीआरडीए नवीन कुमार, ज़िला कल्याण अधिकारी अनीता शर्मा, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी सतनाम सिंह, प्रबन्धक डीआईसी अखिल शर्मा, ज़िला खेल अधिकारी चन्द्रमोहन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
