एसएफआई ने छात्राें पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का किया विराेध

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला   25-06-2020

एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने छात्राें पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का विराेध किया है। बुधवार काे छात्राें के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी समस्याओं को लेकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय काे ज्ञापन साैंपा। 

एसएफआई ने सरकार द्वारा नए सत्र  में काॅलेजाें के द्वारा विवि को दी जाने वाली एफिलेशन, इंस्पेक्शन व कॉन्टिनुशन  फीस पर 18 फीसदी जीएसटी थोपने के निर्णय का विरोध किया है। 

इस बार सरकार कोरोना महामारी के चलते पैदा हुए आर्थिक संकट का बहाना लगाकर शिक्षा को अप्रत्यक्ष रूप से जीएसटी के दायरे में लाने के लिए आगे आई है।

जिसका असर अभी से काॅलेजाें में बेतहाशा फीस वृद्धि के रूप में देखने को मिल रहा है। उधर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज छात्राें के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। ये बात प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कही। 

हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग के सदस्य डाॅ. एसपी कत्याल ने बुधवार काे राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की। कुछ विश्वविद्यालयों में पाई गई। अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि छात्राें के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। 

उनके अकादमिक सत्र भी खराब नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए आयोग को अपने स्तर पर पहल करनी चाहिए, क्योंकि यह छात्राें के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 

उन्होंने आयोग को उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विश्वविद्यालयों और काॅलेजों की वस्तुस्थिति रिपोर्ट भी प्रदान करने को कहा।

डाॅ कत्याल ने आयोग द्वारा राज्य के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा तथा निगरानी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए की गई पहल की भी जानकारी दी।