यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 25-01-2022
हिमाचल के पेंशनरों को पंजाब वेतन आयोग आधार पर पेंशन लाभ देने की भी जयराम ने घोषणा की है। इससे 1 लाख 75 हजार पेंशनरों को लाभ मिलेगा। सालाना 2 हजार करोड़ व्यय होगा।
राज्य सरकार के कर्मचारियों को 31 प्रतिशत डीए केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर मिलेगा। लंबे समय से कांटेक्ट समय कम करने की मांग कर रहे पुलिसकर्मियों को भी राहत प्रदान की गई है।
सीएम ने घोषणा की है कि 2020 से पुलिस जवान कांस्टेबल भी अन्य श्रेणी के समान उच्च वेतनमान के लिए पात्र माना जाएगा और 2015 के बाद नियुक्त कांस्टेबलों को लाभ होगा। तुरन्त प्री रिवाइज्ड स्केल दिया जाएगा जिस बाबत निर्देश जल्द जारी होंगे।
प्रदेश के 225000 कर्मचारियों को छठे पे कमीशन में 15 प्रतिशत का विकल्प और 31 फीसदी डी ए की घोषणा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की गई घोषणा का हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव पवन मिश्रा हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत अध्यक्ष पवन कुमार एवं प्रांत महामंत्री मामराज पुंडीर ने मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता है कि आज पूर्ण राजत्व दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बहुत दो बड़े तोहफे हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को दिये हैं।
हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारी पिछले पिछले 5 वर्षों से पे कमीशन का इंतजार कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के पदाधिकारियों ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव पवन मिश्रा की अध्यक्षता में पे कमीशन बारे आभार व्यक्त करने के साथ ही इन विसंगतियों और उनसे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार से तुरंत आग्रह किया और उनके ध्यान में यह बात लाई कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 15 प्रतिशत का विकल्प और 31 प्रतिशत डी ए न देने के निर्णय का खामियाजा नए स्केल में भुगतना पड़ रहा है।
हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि इस संबंध में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अखिल भारतीय राष्ट्रीय मंत्री पवन मिश्रा और हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रान्त अध्यक्ष पवन कुमार और प्रांत महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर सहित शिक्षक महासंघ की कोर टीम ने लगातार सरकार के साथ संपर्क बनाया और मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों , मुख्य सचिव, वित्त सचिव और वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर लाभ हानि का सटीक विश्लेषण प्रस्तुत किया और मांग की कि सभी कर्मचारियों को पंजाब पे कमीशन द्वारा प्रदान किया गया 15 प्रतिशत का तीसरा विकल्प दिया जाए ,हिमाचल प्रदेश में नए कर्मचारियों के लिए 2 वर्ष का राइडर सिस्टम खत्म किया जाए , जिन कर्मचारियों के साथ इनिशियल स्टार्ट में भेदभाव हुआ है उस भेदभाव को खत्म किया जाए और वेतनमान पंजाब की तर्ज पर पूर्ण रूप से लागू किया जाए ।
साथ ही यह भी आग्रह किया कि जैसा अधिकारियों को 31 प्रतिशत डीए दिया है वैसा ही कर्मचारियों को भी 31 प्रतिशत दिए दिया जाए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव पवन मिश्रा हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत अध्यक्ष पवन कुमार एवं प्रांत महामंत्री मामराज पुंडीर ने इन घोषणाओं को लेकर खुशी व्यक्त की है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद किया है और अध्यापकों और सभी कर्मचारियों को बधाई दी है।