उत्तराखंड एक स्थान गिरकर तीसरे पर पहुंचा
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 28-12-2021
देश के 11 उत्तर-पूर्वी व पर्वतीय राज्यों में सुशासन के मोर्चे पर उत्तराखंड तीसरे पायदान पर खिसक गया है। नीति आयोग की पिछले दिनों वर्ष 2020-21 की जारी सुशासन (गुड गवर्नेंस) सूचकांक रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ।
रिपोर्ट में हिमाचल लगातार दूसरे साल सबसे अधिक स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा। दोनों हिमालयी राज्यों का सुशासन सूचकांक स्कोर ए और बी श्रेणी के कई बड़े राज्यों से बेहतर रहा।
रिपोर्ट के अनुसार, पर्यावरण, अवस्थापना गतिविधियों के मामले में उत्तराखंड की रैंकिंग अन्य पर्वतीय राज्यों की तुलना में कमतर रही। रिपोर्ट के अनुसार, नागरिक केंद्रित सुशासन, उत्तराखंड में कृषि, उद्यानिकी, जनस्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, न्यायिक व्यवस्था व जन सुरक्षा के मामले में राज्य की रैंकिंग में कुछ सुधार हुआ।
खेती, उद्यानिकी, किसानों से जुड़े अन्य क्षेत्र का सुशासन सूचकांक मिजोरम का स्कोर सबसे बेहतर है। उत्तराखंड की रैंक सातवीं है जो हिमाचल (आठवीं) से बेहतर है।
वाणिज्य एवं उद्योग के सूचकांक में जम्मू कश्मीर पहले व हिमाचल दूसरे स्थान पर है। उत्तराखंड का स्थान तीसरा है। मानव संसाधन विकास के सूचकांक हिमाचल के बाद उत्तराखंड का स्थान दूसरा है।
जनस्वास्थ्य के मामले में मिजोरम पहले, हिमाचल छठे और उत्तराखंड सातवें स्थान पर है। जन अवस्थापना गतिविधि में हिमाचल पहले और उत्तराखंड आठवें स्थान पर है। त्रिपुरा पहले, मिजोरम दूसरे व उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है।
हिमाचल का छठा स्थान है। सिक्किम पहले, हिमाचल दूसरे और उत्तराखंड छठे स्थान पर है। न्यायिक मामलों के निपटारे पुलिस एवं महिला पुलिस की उपलब्धता के मामले में उत्तराखंड की रैंकिंग दूसरे स्थान पर है।
नगालैंड पहले स्थान पर है। इस मोर्चे पर करीब 65 फीसदी वन क्षेत्रफल वाले उत्तराखंड राज्य की रैंकिंग आठवीं है। मणिपुर पहले, त्रिपुरा दूसरे व हिमाचल तीसरे स्थान पर है।
जन केंद्रित सुशासन के मोर्चे पर उत्तराखंड पहले पायदान पर रहा। जम्मू-कश्मीर दूसरी व हिमाचल चौथी रैंकिंग रही। 2019-20 में उत्तराखंड का स्कोर 4.87 था, हिमाचल का 5.22 रहा था।
पर्वतीय राज्यों की कंपोजिट रैंकिंग
राज्य रैंकिंग स्कोर
हिमाचल 01 5.84
मिजोरम 02 4.87
उत्तराखंड 03 4.84
त्रिपुरा 04 4.50
सिक्किम 05 4.40
जम्मू कश्मीर 06 4.19
असम 07 4.04
नगालैंड 08 3.61
मणिपुर 09 3.48
मेघालय 10 3.47
अरुणाचल 11 2.84
नोट: 2020-21 की जीजीआई रिपोर्ट पर आधारित