चंबा मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जुलाई तक शुरु करने के  प्रयास : हंसराज 

चंबा मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जुलाई तक शुरु करने के  प्रयास : हंसराज 

लोक निर्माण विभाग द्वारा जिला में 160 करोड़ से अधिक की राशि खर्च 

जल शक्ति विभाग ने तैयार की 30 करोड़ 43 लाख रुपए लागत वाली नई योजनाएं 

स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च होगी 55 करोड़ 45 लाख की राशि, अब तक 23 करोड़ 29 लाख खर्च 

यंगवार्ता न्यूज़ - चंबा  05-06-2020

विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चंबा मेडिकल कॉलेज के दरबार हॉल में विभिन्न विकासात्मक कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि चंबा मेडिकल कॉलेज भवन के निर्माण कार्य को जुलाई माह तक शुरू करने के पूरे प्रयास होंगे ताकि चंबा मेडिकल कॉलेज का अपना आवश्यक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में मूर्त रूप ले सके। 

उन्होंने कहा कि चंबा मेडिकल कॉलेज को विभिन्न स्कीमों के तहत 11 करोड़ 25 लाख की राशि आवंटित हुई थी जिसमें से 11 करोड़ 11 लाख खर्च  किए जा चुके हैं। 

मौजूदा समय में चंबा जिला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा अन्य भवनों के निर्माण पर  55 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि खर्च की जा रही है और गत वित्तीय वर्ष में 23 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 

लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाबार्ड और स्टेट रोड योजना के तहत मार्च में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान 160 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की गई है। 

विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उनके मद्देनजर अब विशेष तौर से कृषि, बागवानी और उद्योग विभागों को लोगों के स्वरोजगार और स्वावलम्बन लेकर व्यवहारिक योजनाएं तैयार करनी होंगी। यदि इस तरह की योजनाएं बनेंगी तो लोगों को अपने व्यवसाय की तलाश में जिला से बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। 

विशेष तौर से ग्रामीण आर्थिकी में कृषि, बागवानी, पशुपालन और कुटीर उद्योगों की सबसे बड़ी भागीदारी है। विधानसभा उपाध्यक्ष ने उद्योग विभाग को एक डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए ताकि यह पता चल सके कि जिला में कितने लोगों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया गया और इनमें से कितनों को रोजगार मिला है। 

केंद्र और राज्य सरकार की आवास योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन तमाम योजनाओं का लाभ केवल पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए। 

विधानसभा उपाध्यक्ष ने बैठक में ग्रामीण विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति, वन, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, उच्च एवं प्रारंभिक शिक्षा विभागों के कार्यो की भी समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त विवेक भाटिया और पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।