स्वां नदी में खनन की परमिशन देने के लिए राज्य सरकार ने सात सदस्यीय कमेटी की गठित

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला   15-08-2021

स्वां नदी में खनन की परमिशन के लिए राज्य सरकार ने सात सदस्य कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में निदेशक उद्याेग विभाग, स्टेट जियोेलाेजिस्ट, प्रदूषण नियंत्रण बाेर्ड के सदस्य सचिव, डीसी ऊना, एसपी ऊना, राज्य पर्यावरण परिषद के अधिकारी और स्वां नदी चैनेलाइजेशन के अधिकारियों काे कमेटी में शामिल किया गया है।

यह कमेटी ही स्वां नदी में खननधारकाें काे माइनिंग की परमिशन देगी। परमिशन देने से पहले कमेटी स्पाॅट का विजिट करेगी और संबंधित क्षेत्र का अवलाेकन करने के बाद माइनिंग की अनुमति देगी। अगर कमेटी काे लगेगा कि संबंधित जगह पर माइनिंग लीज की अनुमति नहीं दी जा सकती ताे कमेटी खनन की इजाजत नहीं देगी।

कमेटी बरसात के बाद स्वां नदी में खनन संबंधित गतिविधियाें की चैकिंग करेगी। कमेटी का ज्यादा फाेकस ऊना, हराेली और सताेखगढ़ के पास के एरिया में रहेगा। विभाग काे यहां पर सबसे ज्यादा अवैध खनन की शिकायतें मिल रही हैं। 

इसे राेकने के लिए विभाग ने यह उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है जाे सितंबर के बाद कभी भी स्पाॅट विजिट करके संबंधित क्षेत्र में माइनिंग लीज काे खत्म कर क्षेत्र काे खनन के लिए बैन कर सकती है।

कमेटी उद्याेग विभाग द्वारा यहां पर पहले दी गई लीज की भी चैकिंग करेगी। कमेटी अवलाेकन करेगी कि यहां पर खनन का काम वैज्ञानिक तरीके से हाे रहा है या नहीं। इस बीच अगर कमेटी काे कही पर भी अवैज्ञानिक तरीके से खनन का काम हाेते दिखा ताे कमेटी काे तुरंत काम रुकवाने की भी पावर दी गई है।

कमेटी काे लगेगा कि संबंधित क्षेत्र में माइनिंग की परमिशन नहीं दी जा सकती है ताे उस एरिया काे बैन भी कर सकती है। विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में अगर पहले से माइनिंग लीज दी गई हाेगी ताे कमेटी उस लीज काे खत्म कर सकती है।

स्वां नदी में खनन की परमिशन देने के लिए सरकार ने सात सदस्य उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी ही अब भविष्य में स्वां नदी में खनन की परमिशन देगी और जिस एरिया में खनन नहीं किया जा सकता उस एरिया काे खनन करने के लिए बैन लगाएगी।