हिमाचल प्रदेश में केवल चार विधायकों से ही मिल पाई प्राथमिकताएं  

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला   18-01-2021

हिमाचल प्रदेश में केवल चार विधायकों से ही प्राथमिकताएं मिल पाई हैं। राज्य के योजना विभाग ने इन्हें सभी 68 विधायकों से मांगा है।

विधायकों को दो-दो प्राथमिकताएं ही सरकार को देनी होंगी। सरकार को पीने के पानी, सिंचाई और सड़कों-पुलों की प्राथमिकताएं मांगे डेढ़ हफ्ता हो गया है। 

ये पिछली बार भी कई विधायकों से नहीं मिलीं। इससे बजट बुक के कई कॉलम खाली छोड़ने पड़े। नए वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों के आकलन से पहले विधायकों से उनकी प्राथमिकताएं मांगी जाती हैं। इन्हें बजट बुक में शामिल किया जाता है। इस बार भी इन्हें मांगा गया है।

दो-दो  न्यू स्कीमें बजट बुक में शामिल की जाती हैं, जबकि दो-दो ऑनगोइंग योजनाएं भी इसमें शुमार की जाती हैं। ऐसे में हर विधायक छह रियली न्यू स्कीमें और छह ऑनगोइंग स्कीमें इनमें शुमार कर सकते हैं।

पर इस बार भी इन योजनाओं को बजट बुक में छपने के लिए भेजने की रफ्तार पिछले साल की तरह ही कमजोर है। हालांकि, इस संबंध में राज्य सरकार के योजना विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि विधायक इन योजनाओं को आगामी दस दिनों के अंदर भेज सकते हैं। 

28 और 29 सितंबर को विधायकों की वार्षिक बजट के लिए बैठक है। इसमें भी इन योजनाओं को शुमार किया जा सकता है। -

कई विधायक जान-बूझकर भी इन योजनाओं को अपनी प्राथमिकताओं में शुमार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इससे एक अनार सौ बीमार की स्थिति पैदा हो जाती है। 

यानी बहुत से क्षेत्रों के लोग अपने लिए बजट में विभिन्न योजनाओं को डालना चाहते हैं, पर इससे जिन लोगों की योजनाएं बजट में नहीं पड़ती है, वे रूठ जाते हैं।

इसलिए भी कॉलम खाली छोड़ देते हैं। बाद में चुपचाप योजनाओं की विधायक प्राथमिकता के तहत डीपीआर बनाकर इन्हें आगे नाबार्ड को भेजा जाता है।