हिमाचल में इंडस्ट्रियल लेबर को लाने के लिए जिलों के डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्री देंगे मंजूरी 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    15-08-2020

हिमाचल में इंडस्ट्रियल लेबर को लाने के लिए अब जिलों के डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्री को अधिकृत कर दिया गया है। इसे लेकर सरकार ने अपनी एसओपी में बदलाव किया है। 

उद्योगपतियों को इस संबंध में दिक्कत पेश आ रही थी, जिन्होंने गुरुवार को ही मुख्यमंत्री के समक्ष इस मामले को उठाया था। इसके बाद अब आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले जिलाधीशों के माध्यम से ही मंजूरियां दी जा रही थीं।

उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने बताया कि इसको लेकर आदेश दे दिए गए हैं। क्योंकि  डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, उद्योगों से जुड़ा काम ही देखते हैं, इसलिए तय मापदंडों के अनुसार वह अधिकृत होंगे कि उद्योगपतियों को जल्द राहत दिलाएं। 

बता दें कि यहां पर उद्योग-धंधे शुरू होने के बाद से दूसरे राज्यों से मजदूर लगातार आ रहे हैं। इनके लिए सरकार ने अलग से एसओपी बना रखी है। बाहर से आने वाले मजदूरों में यहां काफी ज्यादा कोरोना के मामले भी साथ आए हैं। 

बद्दी, बरोटीवाला व नालागढ़ में बड़ी संख्या में मजदूरों में कोरोना निकला है, मगर उद्योगों का काम चलाना भी जरूरी है। यहां पर उद्योग सीधे प्रदेश की आर्थिकी से जुड़े हुए हैं। 

इनके बंद रहने से बड़ा नुकसान उद्योगपतियों के साथ राज्य सरकार को भी हुआ है। लगभग दो महीने तक यहां पर उद्योग-धंधे बंद रहे। इस वजह से बिजली का भी काफी नुकसान हुआ है।

कोरोना के चलते इंडस्ट्रियल लेबर बड़ी संख्या में पलायन कर गई थी, जो अब वापस लौट रही है। उद्योगपतियों का कहना था कि वह एसओपी की अनुपालना कर रहे हैं, मगर मजदूर लाने की इजाजत समय पर नहीं मिल पा रही थी। 

जिलाधीशों के माध्यम से खासी दिक्कतें पेश आ रही थीं, जिसके चलते सरकार ने डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज को यह जिम्मेदारी सौंप दी है।

बता दें कि बीबीएन, ऊना , सिरमौर और कांगड़ा में भी डिप्टी डायरेक्टर तैनात हैं। उद्योगपति इनसे सीधे संपर्क कर अपनी डिमांड के अनुसार मजदूरों को लाने की इजाजत ले सकते हैं।

अभी तक जिलाधीशों के माध्यम से ही मंजूरियां दी जा रही थीं।  इसमें काफी ज्यादा परेशानियां हो रही थीं। समय पर मंजूरियां नहीं मिल पाने के कारण उद्योगपति परेशान थे। उन्होंने सीएम से बात की और इसमें राहत देने के लिए डिप्टी डायरेक्टर को इसके लिए अधिकृत करने को कहा था।