अब राजनेता के डियो नोट से नहीं, सॉफ्टवेयर से होंगे शिक्षकों के अब तबादले

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 12-07-2020

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नियुक्त करीब एक लाख शिक्षकों के तबादले करने के लिए बनाई गई नई नीति को लागू करने की राह आसान हो गई है। बीते ढाई साल से फाइलों में जूझ रहे इस प्रस्ताव की मंत्रिमंडल ने सराहना की है।

छुट्टी के दिन मुख्यमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों को शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सॉफ्टवेयर से तबादलों के हर पहलु से अवगत कराया। अनुबंध शिक्षक तीन साल बाद नियमित होने पर ही इस नीति के दायरे में आएंगे

मुख्यमंत्री को बीते दिनों विभागीय अधिकारियों ने इसकी प्रस्तुति दी थी। मुख्यमंत्री ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को भी इससे अवगत करवाने को कहा था। शनिवार शाम को शिक्षा विभाग ने नई नीति को लेकर विस्तृत प्रस्तुति दी। इस दौरान मंत्री राजीव सैजल के अलावा सभी मंत्री मौजूद रहे, जिन्होंने इसे खूब सराहा।

नीति को और बेहतर बनाने के लिए मंत्रियों ने कुछ सुझाव भी दिए। सुझावों को नीति में शामिल करने के बाद जल्द कैबिनेट के समक्ष इसका फाइनल ट्रायल होगा। बताते है कि आगामी दो माह में हिमाचल भी शिक्षकों के सॉफ्टवेयर से तबादले करने वाला राज्य बन जाएगा।

सॉफ्टवेयर बनाने का काम एनआईसी को दिया है। शिक्षकों का रिकॉर्ड, प्रदेश और जिला कैडर के हिसाब से अपडेट करने का कार्य अंतिम चरण में है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि नई तबादला नीति को अंतिम रूप देकर आम जनता से भी सुझाव लेंगे। इसके बाद ही सरकार इस पर फैसला लेगी। शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र के बीच सेवानिवृत्ति नहीं करने को लेकर भी इसी तबादला नीति के साथ फैसला लिया जाएगा।

नई तबादला नीति में ये प्रावधान

नई नीति के तहत विभिन्न मानकों के आधार पर शिक्षकों को नंबर दिए जाएंगे। शिक्षकों द्वारा आपसी सहमति से करवाए जाने वाले तबादलों पर पूर्ण रोक रहेगी। शिक्षकों की पहली पोस्टिंग से लेकर अभी तक का रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर में अपडेट रहेगा। कितनी दूरी के स्कूलों में कितनी बार शिक्षक स्थानांतरित हुए हैं।

सकी एक क्लिक पर जानकारी मिलेगी , तबादले करने से पहले शिक्षकों से 20 विकल्प भी मांगे जाएंगे। नई तबादला नीति के तहत प्रदेश को पांच जोन में बांटा है। इन जोन में दी गई सेवा के आधार पर अंक दिए जाएंगे। शिक्षिकाओं को अंकों के वितरण में कुछ प्राथमिकता मिलेगी। महिलाओं को घरों से ज्यादा दूर नहीं भेजा जाएगा।

बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे परिणाम देने वालों और राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार शिक्षकों को अधिक अंक मिलेंगे। अधिक अंक प्राप्त शिक्षक शहरों के आसपास, कम वाले दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में जाएंगे।