उद्योगपतियों ने बिजली बोर्ड को लगाया 100 करोड़ का चूना, जनता को राहत के लिए कोर्ट में रखा जाएगा पक्ष : ऊर्जा मंत्री
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 11-11-2020
हिमाचल प्रदेश में नया बिजली मीटर लगाने के लिए बढ़ाए गए चार गुना दामों को सरकार कम करने पर विचार कर रही है। क्योंकि हाई कोर्ट में चल रहे एक मामले में हुए आदेशों के बाद आनन-फानन में बिजली बोर्ड ने दाम बढ़ा दिए हैं, जिस पर सरकार भी चिंतित है। ऐसे में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि इस पर विचार किया जाएगा और अदालत के सामने सरकार पक्ष रखेगी, ताकि आम जनता को राहत दी जा सके।
ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि उद्योगपतियों ने बिजली बोर्ड को चूना लगाया है। करीब 100 करोड़ रुपए का चूना बोर्ड को लगा, जिस पर हाई कोर्ट में मामला चल रहा था। वहां से जो आदेश हुए उस पर आनन-फानन में बोर्ड ने राशि बढ़ा दी, जो कि मीटर की सिक्योरिटी राशि है, लेकिन आम आदमी इतनी अधिक राशि नहीं दे सकता, जो चिंतनीय है। ऐसे में जल्दी ही इनको राहत दी जाएगी, जिस पर विचार किया जा रहा है।
गौर हो कि इसको लेकर लोगों में भी खासा रोष है और सियासत भी हो रही है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी कहा कि बिजली बोर्ड को उद्योग चूना लगाकर चले गए हैं। न्यायालय में जब मामला गया तो न्यायालय ने नीति बनाने के आदेश दिए। जल्दबाजी में सरकार ने भरपाई के लिए यह दाम बढ़ाए हैं, लेकिन प्रदेश की जनता को ध्यान में रखकर इन दामों को कम करने पर विचार चल रहा है।
उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड को अभी तक 100 करोड़ का चूना लग चुका है। यानी कि बोर्ड को उपभोक्ताओं से 100 करोड़ लेना है। इसमें सबसे ज्यादा उद्योगों से 55 करोड़ लेना है, जबकि अन्य से 45 करोड़ की लेनदारी है। कुल मिलाकर 5000 उपभोक्ता हैं, जो कनेक्शन कटवाकर चले गए। अब बिजली विभाग को इसका घाटा उठाना पड़ रहा है।