डिनोटिफाई किए गए 11 बीडीओ ऑफिस , ग्रामीण विकास विभाग ने जारी की अधिसूचना

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  01-01-2023

हिमाचल प्रदेश में पिछली सरकार द्वारा अप्रैल 2022 के बाद खोले गए दफ्तरों को बंद करने का सिलसिला जारी है। प्रदेश के सभी विभागों में डिनोटिफिकेशन की कैंची चल रही है। अब प्रदेश सरकार ने 11 नए खुले व अपग्रेड हुए बीडीओ दफ्तरों को डिनोटिफाई कर दिया है। इन दफ्तरों की डिनोटिफिकेशन को लेकर सचिव ग्रामीण विकास विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई हैं। 

अधिसूचना के अनुसार कांगड़ा जिला का बीडीओ कार्यालय डाडाबसी , पालमपुर, खुंडियां और जवाली को डिनोटिफिाई किया गया है। चंबा जिला से बाथड़ी और कोटी बीडीओ कार्यालय को डिनोटिफाई किया गया है। सिरमौर जिला का ददाहू बीडीओ कार्यालय , लाहौल -स्पीति जिला में उदयपुर, सोलन जिला में दाड़लाघाट, पट्टा और रामशहर के  डिनोटिफिकेशन की अधिसूचना हुई हैं। प्रदेश में बनी कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछली सरकार में 2022 के बाद खुले व अपग्रेड हुए दफ्तरों को बंद करने का फैसला लिया है। 

इसके पीछे सरकार की ओर से यह तर्क दिया जा रहा हैं कि पिछली सरकार की ओर से राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह दफ्तर खोले गए थे। प्रदेश में करीब 600 से ज्यादा नए खुले व अपग्रेड हुए दफ्तरों को डिनोटिफाई कर दिया हैं। उधर भाजपा सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि कांग्रेस सरकार बदले की भावना से इन दफ्तरों को बंद कर रही हैं, जबकि पूर्व सरकार ने बजटीय प्रावधान के साथ यह दफ्तर खोले थे। 

खासकर जनता के आग्रह पर इन दफ्तरों को खोला गया था। सरकार द्वारा दफ्तरों की डिनोटिफकेशन पर भाजपा सडक़ों पर उत्तर आई हैं। इसके लिए भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश भर में प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी हैं।