दिखने लगा सरकार की गारंटी का असर , डिपो के आटे के बाद अब  बीजों पर घटाई सब्सिडी

हिमाचल प्रदेश सरकार की गारंटी का असर अब प्रदेश की आम जनता को दिखने लगा है।  सरकार ने जहाँ डिपो से मिलने वाले सस्ते राशन पर कैंची चला दी है , वहीं अब किसानों का बीज महंगा कर एक और तोहफा दे दिया है। प्रदेश के लाखों किसानों को राज्य सरकार ने खेती बाड़ी महंगी कर जोर का झटका

दिखने लगा सरकार की गारंटी का असर , डिपो के आटे के बाद अब  बीजों पर घटाई सब्सिडी

 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  26-04-2023

 

हिमाचल प्रदेश सरकार की गारंटी का असर अब प्रदेश की आम जनता को दिखने लगा है।  सरकार ने जहाँ डिपो से मिलने वाले सस्ते राशन पर कैंची चला दी है , वहीं अब किसानों का बीज महंगा कर एक और तोहफा दे दिया है। प्रदेश के लाखों किसानों को राज्य सरकार ने खेती बाड़ी महंगी कर जोर का झटका दिया है। कृषि विभाग ने खरीफ फसलों के बीजों की कीमतें 15 रुपये तक बढ़ा दी हैं , वहीं सब्सिडी पर मिलने वाले बीजों की मात्रा कम कर सब्सिडी भी कम कर दी है। 

 

अब किसानों को सीमित मात्रा में ही सब्सिडी पर बीज मिलेंगे। मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किसानों को कृषि बीज और अन्य उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं। वर्ष 2023-24 में खरीफ फसल के दौरान किसानों को दिए जाने वाले बीज के दाम और मात्रा तय की है। सरकार पहले किसानों को जितना चाहे बीज सब्सिडी पर उपलब्ध करवाती थी। अब सब्सिडी पर मिलने वाले बीज की मात्रा सीमित कर दी है। तय मात्रा से ज्यादा खरीदने पर किसानों को बाजार के अनुसार भुगतान करना होगा। अब किसानों को बाजरा मात्र डेढ़ किलोग्राम मिलेगा। 

 

 

बरसीम दो किलो, मक्की पांच, धान हाइब्रिड चार, धान इंप्रूव्ड पांच, चरी पांच, मक्के के घास का बीज पांच, गेहूं 40 और जौ 20 किलोग्राम ही मिलेगी। इससे अधिक की खरीद पर किसान को सब्सिडी नहीं मिलेगी और उनसे बाजार के अनुसार कीमत वसूली जाएगी। कृषि विभाग के कृषि विक्रय केंद्रों, पंजीकृत निजी बीज डिपो और सहकारी सभाओं के डिपुओं पर बीज की खरीद पर किसानों से आधार नंबर लिया जाएगा और पक्का बिल दिया जाएगा। मक्की हाइब्रिड का बीज पूर्व में 60 रुपये प्रति किलो मिलता था, लेकिन इस बार 75 रुपये में मिल रहा है। 

 

मक्की की अन्य किस्म 49 के बजाय 58 रुपये, बाजरा 52 के बजाय 64 रुपये, चरी 35 के बजाय 44 रुपये, धान का बीज 105 के बजाय 120 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा है।किसानों को मिलने वाली सब्सिडी भी 10 से 10 रुपये तक कम कर दी गई है। खेत जोतना, फसल कटाई और थ्रेसिंग के दाम पहले ही कई गुना बढ़ चुके हैं। अब बीजे के दाम बढ़ने और मात्रा कम होने से किसानों पर दोहरी मार पड़ने वाली है। परेशानी उन किसानों को होगी, जिनके पास 100 से 150 कनाल तक कृषि योग्य भूमि है। किसान सुरजीत सिंह, विक्रम सिंह, प्रताप ठाकुर ने बताया कि उनके पास 70 से 80 कनाल भूमि है, लेकिन उन्हें कृषि विक्रय केंद्र पर महज डेढ़ किलो बाजरा ही मिल रहा है। 

 

 

इतनी भूमि पर डेढ़ किलो बाजरे से कैसे बिजाई करें। निदेशक, कृषि विभाग डॉ. राजेश कौशिक ने यंगवार्ता को बताया कि कृषि विभाग के विक्रय केंद्र के माध्यम से मिलने वाले बीज में मात्रा तय की गई है। अधिक बीज खरीदने पर किसानों को सब्सिडी नहीं मिलेगी। सरकार ने इस बार के बजट में जितना पैसा कृषि के लिए रखा है, उसी हिसाब से इसे खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा बीजों की कालाबाजारी रोकने के लिए भी यह कदम उठाया गया है।